हमीरपुर। सरकार ने राज्य खाद्यान्न उपदान योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष में 175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे उपभोक्ताओं को डिपुओं में सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्य संसदीय सचिव आईडी लखनपाल ने रविवार को बड़सर में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पांचवां राज्य बन गया है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी अन्न योजना के अंतर्गत प्रदेश के 36 लाख 82 हजार लोगों को तीन किलोग्राम गेहूं दो रुपये प्रति किलो और दो किलोग्राम चावल तीन रुपये प्रतिमाह की दर से उपलब्ध होगा। सभी अंत्योदय, बीपीएल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक और अन्न पूर्णा अन्न योजना के लाभार्थी इस योजना में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त योजना में एकल महिलाओं, आश्रम में रह रहे अनाथ परित्यक्त बच्चों, विधवा मुखिया वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य चिकित्सा बोर्ड से प्रमाणित साठ प्रतिशत से अधिक निशक्त हो, घातक रोग से ग्रस्त मुखिया वाले परिवारों का भी चयन किया गया जाएगा।
उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना एवं आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। बड़सर विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्य बिना किसी भेदभाव के पूर्ण किए जाएंगे तथा जरूरतमंद और पात्र लोगों को कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ मिले इसके लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को किसी भी तरह की समस्या हो तो वह सीधे संपर्क कर सकते हैं।
